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यह ईबुक उन प्रयासों और योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करती है, जिनके जरिए 300 लाख करोड़ रुपये की वह संपत्ति, जो स्विस बैंकों में जमा है, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो सकती है। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं, प्रस्तावित कानूनों, और अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से धन वापसी के प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई है। साथ ही, ईमानदार नेतृत्व और काले धन को समाप्त करने की नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
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